उद्देश व स्वरुप :

ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजु आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानुन या योजनेतंर्गत

कर्ज देणे अपेक्षित नाही. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे

• 1. योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटूंबास / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमातंर्गत आर्थिक मर्यादा रु. 15000/- पर्यंत.
• 2. 4 गट नमूद केले असुन
  • अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना
  • ब) प्रशिक्षणाच्या योजना
  • क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना
  • ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना
• 3) अ या गटात अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे
  • 1) सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी – 85 टक्के व 15 टक्के वैयक्तिक सहभाग
  • 2) आदिम जमाती लाभार्थी – 95 टक्के व 5 टक्के वैयक्तिक सहभाग
  • 3) जेथे अर्थसहाय्य रु. 2000 असेल तेथे 100 टक्के अर्थसहाय्य.
• 4. शासन निर्णय दि. 31 मे 2001 च्या मार्गदर्शक सुचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्या नुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.
• 5. योजना मंजुरीचे अधिकार रु. 7.50 पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. 7.50 ते 30.00 लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. 30.00 लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान
• 6. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पुरक खर्च न्युक्लिअस बजेट मधुन करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.
• 7. शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे असे निर्देश समितीस वाटल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. अ या गटासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.
• 3. लाभार्थीनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.
• 4. योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचे सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे.

संपर्क:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.

आदिवासी हस्तकला वस्तुंना नागरी भागात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांच्या विक्रीव्दारे या कलाकारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत प्रदर्शनात भाग घेणा-या आदिवासी हस्तकलाकारांना जाण्या-येण्याचा खर्च, प्रदर्शन काळातील भत्ता, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचा प्रदर्शन स्थळापर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च अर्थ सहाय्याच्या स्वरुपात देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनाच्या व्यवस्थापनाचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.

पात्रता :

• 1. हस्तकलाकार आदिवासी असला पाहिजे.
• 2. त्याने प्रदर्शनात भाग घेण्याची तयारी दाखविली पाहिजे.

संपर्क :

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.

उद्देश व स्वरुप :

आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल या उद्देशाने पशुसंवर्धन या कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गत 10 शेळया अ 1 बोकड असा गट आदिवासी लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर पुरविला जातो. नाबार्डच्या प्रचलित दरानुसार गटाची किंमत ठरविण्यात येते.

पात्रता :

• 1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• 2. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी असावा.

संपर्क :

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती / व जिल्हा परिषद अंतर्गत गटविकास अधिकारी.